रूल आफ लॉ इंडेक्स-2020
1. यह इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नामक संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है।
2. रूल आफ लॉ इंडेक्स-2020 में सम्मिलित 128 देशों की सूची में भारत का 69 वां स्थान है।
3. यह इंडेक्स 8 मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है-
० भ्रष्टाचार पर अंकुश
० शासकीय खुलापन
० मौलिक अधिकार
० सरकारी शक्तियों पर दबाव
० नियमों का प्रवर्तन
० सिविल न्याय
० आपराधिक न्याय
० व्यवस्था एवं सुरक्षा 
4. इस वर्ष प्रथम स्थान पर डेनमार्क एवं द्वितीय पर नार्वे है। जहां कानून के शासन की स्थिति सबसे अच्छी है।
5. सबसे निचले पायदान 128 वें पर वेनेजुएला तथा 127 वें पर कम्बोडिया है जहां इंडेक्स के अनुसार "रूल आफ लॉ" निम्नतर स्थिति में है।
6. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें यह मांग की गई थी कि कोर्ट संघ सरकार को एक "विशेषज्ञ कमेटी" का गठन करने का निर्देश दे जो रूल आफ लॉ इंडेक्स के शीर्ष 20 देशों के नियम- कानूनों,उनकी परंपराओं एवं व्यवहार इत्यादि का अध्ययन करे जिससे भारत में "रूल आफ लॉ" को सुधारने में मदद मिले। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे कोर्ट के लिये उचित मामला नहीं माना तथा सलाह दी कि इसका प्रतिवेदन केंद्र एवं राज्य सरकारों को किया जा सकता है।
नोट:- आज तक इस इंडेक्स में भारत प्रथम 50 देशों में स्थान नहीं बना पाया है।
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