गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):-
सरकार द्वारा संचालित ई-कॉमर्स पोर्टल है। यह विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की आसान ऑनलाइन खरीद को सुविधाजनक बनाने और सक्षम करने के लिए एक-स्टॉप सॉल्यूशन है। 
सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर विक्रेताओं को अब अपने सभी नए उत्पादों को पंजीकृत कराते वक्त उसकी उत्पत्ति के देश यानी 'कंट्री ऑफ ओरिजिन' के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा।
वास्तव में यह पोर्टल अमेजन ,फ्लिपकार्ट की तरह ही है जो सरकारी खरीद फरोख्त के लिये विशेष रूप से बनाया गया है।
सरकार ने यह कदम निम्नलिखित कारणों से उठाया है-
1. आत्मनिर्भर भारत
2. मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने
3. सरकारी खरीद मेंभ्रष्टाचार को समाप्त करने
4. घरेलू उद्योगों को बढ़ावा।
प्रमुख प्रावधान:-
(1) स्थानीय सामग्री का संकेत: GeM ने उत्पादों में स्थानीय सामग्री के प्रतिशत के संकेत के लिए एक प्रावधान को सक्षम किया है। अब, सभी वस्तुओं के लिए मूल देश के साथ-साथ स्थानीय सामग्री प्रतिशत बाज़ार में दिखाई दे रहे हैं।(2) मेक इन इंडिया फ़िल्टर: इस नए फ़िल्टर को पोर्टल पर सक्षम किया गया है ताकि खरीदार केवल उन उत्पादों को खरीद सकें जो न्यूनतम 50% स्थानीय सामग्री मानदंडों को पूरा करते हैं। वे स्थानीय सामग्री पर उनकी प्राथमिकताओं से मेल खाने वाले उत्पादों को देखने के लिए एक नए मेक इन इंडिया फ़िल्टर पर भी स्विच कर सकते हैं।
स्रोत: PIB
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Economy